आदिम कालदेखि नेपालमा आफ्नो सामुदायिक भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र परम्परागत प्रथाजन्य शासन प्रणालीद्धारा समाज सञ्चालन गर्दै आएका, छुट्टै पहिचान भएका समुदाय नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हुन् । आधुनिक राज्य निर्माणको लागि पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानले यो समुदायको पहिचानलाई लोप गरायो र राज्यसत्ताबाट समुदायको पहँुच र प्रतिनिधित्वलाई बाहिष्कृत गर्यो । आफ्नो पहँुच र प्रतिनिधित्वको लागि राज्यविरुद्ध लडेका प्रथम शहीद लखन थापामगर लगायत धेरै आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीलाई १०३ वर्षे जहानीया राणाशासनले शहीद बनायो । नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले कानूनीरुपमै कसैलाई उचो र कसैलाई निचो बनाएर यो समुदायलाई सामाजिक विभेद र उत्पीडन गर्यो । समुदायको परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई अवैध र गैरकानूनी घोषणा गर्यो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको हाम्रोे राजा हाम्रो देश, एउटा भाषा एउटा भेष भन्ने नाराले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक र धार्मिक विविधतालाई अस्वीकार गर्यो । र समुदायलाई राज्यसत्तामा पहँुच र प्रतिनिधित्वबाट विस्थापित गर्यो ।
राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि विभिन्न संघर्ष र आन्दोलन गरे । सडकदेखि शशस्त्र संघर्षसम्म गरे । राज्यव्यवस्था परिवर्तन र सुशासनको हरेक आन्दोलन र संघर्षमा यो समुदाय अग्रपङ्तीमा रहेर बलिदान गर्यो । भरखरै भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका शहीदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको तथ्यले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । तर, विडम्बना, राज्यको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र बलिदानको संघर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यव्यवस्था परिवर्तनबाट आएको प्रतिफलबाट सधै पछि रह्यो । राज्यको यो व्यवहार वर्तमान मन्त्रीपरिषद निर्माणमा आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधिको नाम अस्विकृत भएको उदाहरणले पुष्टि गरेकै छ ।
नेपाली जनता र आदिवासी जनजाति समुदायको लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाद्धारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाति समुदायको केही महत्वपूर्ण हक अधिकारको व्यवस्था छ । आदिवासी जनजाति समुदायको संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त आदिवासी जनजाति अधिकारको हनन् नहोस् र हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम २०७७ मा गठन भएको यस आयोगको मूलतः ३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार छः
सम्बन्धित पोष्टहरू
- कार्तिक १७,२०८२ आईतबार
ताजा जनादेश उपयुक्त मौका र जिम्मेवारी
